दुर्ग : छ0ग0प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संध दुर्ग के पदाधिकारियों द्वारा दो प्रतिशत डी0ए0 सहित छैः सूत्रीय मांगों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री के नाम सांसद एवं विधायको के माध्यम 07 से 11 जुलाई के मध्य 06 सूत्रीय मांगो को लेकर ज्ञापन उनके निवास पर जाकर या प्रवास के दौरान सौपा जाएगा l
संध के पदाधिकारी गण राजेश चटर्जी शिक्षक फेडरेशन, विजय लहरे प्रांतीय महामंत्री, प्रदीप चौहान वरिष्ठ उपाध्यक्ष, भानु प्रताप यादव जिलाध्यक्ष, शिवदयाल धृतलहरे जिला सचिव , सुखेन्द्र देवांगन संयोंजक शिक्षा विभाग,धर्मेन्द्र देशमुंख,व्ही0एस0राव कार्यकारी प्रांताध्यक्ष स्वास्थ्य विभाग,सुरेश साहू संयाजक पशु चिकित्सा विभाग, पंकज राठोैर जिलाध्यक्ष स्वास्थ्य संयोजक संध,मोतीराम खिलाड़ी जिलाध्यक्ष लधु वेतन कर्मचारी संध, प्रवीण रात्रे,जुवेल लकड़ा, अमर पटेल, अनिल दुबे,सहित संघ के पदाधिकारी गण उपस्थित रहेंगे l
संघ के प्रबंधकारिणी द्वारा लिये गये निर्णय एवं संघो की सहमति अनुसार मोदी की गारंटी के नाम से कर्मचारियों के लिये की गयी घोषणा को लागू करने ज्ञापन निम्नानुंसार हैः-
1. विदित हो कि राज्य के छ.ग.राज्य विद्युत मंडल, न्यायिक सेवा अधिकारी एवं अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को केन्द्र की तिथी 01 जनवरी 2026 से 2 प्रतिशत महंगाई भत्ता स्वीकृत किया गया है किन्तु प्रदेश के लगभग 4.50 लाख अधिकारी एवं कर्मचारियों को उक्त लाभ से वंचित रखा गया है। छत्तीसगढ़ राज्य के कर्मचारियों एवं पेंशनरों को केन्द्रीय कर्मचारियों की भांति देय तिथि से महंगाई भत्ता तथा पेंशनरों को महंगाई राहत दिया जावे एवं डी.ए.एरियर्स की राशि जीपीएफ खाते मे समायोजित किया जावे।
2. विधान सभा के बजट सत्र में माननीय वित्त मंत्री द्वारा कर्मचारी एवं अधिकारियों के लिये कैशलेस चिकित्सा सुविधा की घोषणा की गयी है किन्तु अभी तक नियम निर्देश जारी नहीं किये गये हैं कर्मचारी हित में आदेश तत्काल जारी किया जावे।
3. केन्द्रीय कर्मचारियो एवं अविभाजित मध्यप्रदेश के कर्मचारियों की भांति सेवानिवृत्ति पर छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को भी 240 दिन के स्थान पर 300 दिनों का अवकाश नगदीकरण आदेश जारी किया जावे।
4. संविदा, दैनिक वेतनभोगी, अनियमित कर्मचारियों को रिक्त पदों पर नियमित किया जावे तथा मध्यप्रदेश की भांति सेवा सुरक्षा सुनिश्चित किया जावे।
5. प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना करते हुए शिक्षक एल.बी.संवर्ग को समस्त सेवा का लाभ दिया जावे।
6. प्रदेश में अनुकम्पा नियुक्ति की 10 प्रतिशत सीलिंग समाप्त करते हुए अनुकम्पा नियुक्ति के सभी पदों पर अनुकम्पा नियुक्ति दिया जावे।
अतः संघ का अनुरोध है कि मोदी की गारंटी के अनुसार उपरोक्त बिन्दुओं का निराकरण यथाषीघ्र करने हेतु ज्ञापन सादर प्रेशित है।
उक्त जानकारी संध के जिलाध्यक्ष भानु प्रताप यादव द्वारा दी गई।
